काठमाडौं, मंसिर २७ । । सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट बहुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेश गर्न आदेश भएको हो ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईटेल, नीतिका ढुंगाना, विशालकुमार उपाध्याय र केदार लुईटेलले बहुविवाहको कसुरदातालाई सांसद बनाउँदा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने काम भएको दाबी गर्दै राजनीतिक आपराधिक संलग्नता रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता केदार लुईटेलले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
