काठमाडौं, मंसिर २८ । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर अध्ययन हुँदै छ ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेशबारे निणर्य गरी प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताए ।
‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययनपछि केही निर्णय होला’, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता आचार्यले भने । वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिसँग जोडेर कुनै निर्णयको अपेक्षा गर्नुभन्दा सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्दा सहज हुने सुझाउँछन् ।
‘राष्ट्रपतिबाट निर्णय के आउँला भनेर कल्पना गर्नु संविधानबाहिरको कुरा हो, यो अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिलाई उचाल्नु आवश्यक छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा सहज र सेफ ल्यान्डिङ हो ।’
कामचलाउ सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु नै गलत भएको भन्दै उनले अध्यादेशप्रतिको जवाफदेहिता सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको तर प्रधानमन्त्रीले चाहेमा फिर्ता हुने बाटो खुला रहेको बताए । राजधानी दैनिकबाट
