काठमाडौं, पुस ३ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि लक्षित छ । उक्त चार वर्षे कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब रकम छुट्याइएको छ ।
तर, तीन वर्षको अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ४९ लाख ४५ हजार मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये पनि लगभग आधा रकम विज्ञ र सल्लाहकार तथा कर्मचारी भत्तामै खर्च भएको उक्त कार्यक्रमका व्यवस्थापक हेमराज अर्याल बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ । तर स्थानीय तह र प्रदेशले भने ती तालिमको स्वामित्व लिइरहेका छैनन् ।
कार्यक्रमको ‘डिजाइन’ नै फेल भएकाले पनि कार्यक्रम तल्लो तहमा प्रभावकारी ढंगले पुग्न नसकेको हो । उपयोगिता र गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले उक्त कार्यक्रमको मूल्यांकन आवश्यक रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचान गर्दै त्यसले नै स्वामित्व लिने गरी तालिम सञ्चालन नभएकाले समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । आजको नागरिक दैनिकबाट
