काठमाडौँ,२२ पुष । दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र त्यहाँ जान अनुरोध गरेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको सरकारी राजपत्रअनुसार विशेष ज्ञान, सीप आवश्यक पर्ने एक सय ४० किसिमको दक्ष जनशक्तिको पदमा स्वदेशी नागरिकबाट पदपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र विदेशी नागरिकलाई रोजगारमा लिने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्ता पदहरुमा वैदेशिक रोजगारमा दक्षिण अफ्रिका जाँदा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा आकर्षक तलब, सुविधासहितको पदमा काम लगाइदिने एवं त्यहाँबाट युरोप, अमेरिका जान सहज हुने भ्रममा पारी नेपाली नागरिकहरुबाट लाखौँ रुपैयाँ लिने गरिएकोप्रति दूतावासले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
त्यस्ता नेपाली नागरिकहरुलाई भारतको विभिन्न सहरहरु (नयाँ दिल्ली, मुम्बई), संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार तथा तान्जानिया, मोजाम्बिक, केन्या, मलवी, मौरिसस, रुवाण्डा, कङ्गोलगायत मुलुक हुँदै दक्षिण अफ्रिकामा ल्याई अलपत्र पारी छोड्ने घटना भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा ती ट्रान्जिट मुलुकहरुमा नै विषम परिस्थितिमा छोडिदिने घटनाहरु बढ्दै गएको दूतावासले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने वा यस्तै अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिई कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा ल्याई अलपत्र पार्ने कार्यमा संलग्न हुने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय भएकाले यसखाले गैरकानुनी कार्यहरु नगर्न÷नगराउन र यसतर्फ सचेत रहन दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
भारतमा रहेको दक्षिण अफ्रिकाको उच्चायुक्त र कन्सुलेट जनरलबाट जारी हुने पर्यटक भिसा पर्यटन भ्रमणमा दक्षिण अफ्रिका आउने प्रयोजनका लागि मात्र भएको हुँदा सो भिसाका आधारमा यहाँ रोजगारीजन्य काममा संलग्न हुन पाइँदैन ।
पर्यटक भिसामा आएर कुनै पनि किसिमको रोजगारीमा संलग्न हुने कार्य गैरकानुनी भएकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित दक्षिण अफ्रिकी निकायले पक्राउ गरी कानुनबमोजिम दण्ड, जरिवाना गराई देश निकाला गर्ने गरेको छ ।
कुनै पनि मुलुक जानका लागि सम्बन्धित मुलुकको भिसा आवश्यक पर्ने हुँदा दक्षिण अफ्रिकाबाट युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुमा जान सजिलो हुने विषय भ्रामक र मिथ्या भएकाले भिसासम्बन्धी जानकारीका लागि सम्बन्धित देशको नियोग वा ती मुलुकहरु हेर्ने विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा सम्पर्क गरी आधिकारिक जानकारी लिन उपयुक्त हुने दूतावासले जनाएको छ । रासस
