काठमाडौं, २२ पुष । स्वास्थ्य व्यवसायी संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विकृतिहरुको निराकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको माताहतमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग सरोकारवालासमक्ष राखेको छ । संघले आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खरिदमा हुने भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनावश्यक खरिद लगायतमा वार्षिक करिब ३० अरबभन्दा बढी बजेट भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन हुनुपर्ने बताएको हो ।
‘स्वाथ्य मन्त्रालयमा बायोमेडिकल इन्जिनियर महाशाखा स्थापना गरी उच्च तहका कर्मचारीको संयोजकत्वमा नीजि क्षेत्रको व्यवसायीसमेतको सहभागितामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद अनुगमन सुझाव, गुनासो संकलन तथा नीनि नियम निर्धारण समिति तत्काल गठन हुनुपर्ने,’ माग संघले गरेको छ । नेपाली जनताले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भोग्नु परेको पीडा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बजेटको दुरुपयोग रोक्नका लागि एक अधिकार सम्पन्न समितिको आवश्यकता देखिएको संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए ।
साथै, संघले आफ्ना विभिन्न २४ बुँदे मागहरु पनि सरोकारवाला समक्ष राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचर र विचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्न सके दूरदराजका मानिसले सामान्य उपचार ठाउँमा पाउन नसक्दा घर खेत सबै सकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
साथै, राजनीति भागबण्डाको आधारमा नियुक्त हुने, शक्ति केन्द्र धाएर ठूला–ठूला पद ओगट्ने र आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउने जस्ता विकृति स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायम रहेको उनले बताए ।
‘अहिले सबै राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति हुने, शक्तिकेन्द्र धाएर ठूला–ठूला पद ओगट्ने र आफ्नो अनुकूल कानुन बनाइ दुई लाख पर्ने सामान करोडमा विक्रि हुने गरेको छ । यसले हामी नेपाली जनताले सास्ति भोग्ने परेको छ,’ उनले भने ।
यी हुन २४ बुँदे मागहरु
विषयः स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, सुधार तथा अव्यवहारिक ऐन नियममा संसोधन गरी जनस्वास्थ्यमुखी नीति निर्माण गर्न सरोकारवाला समक्ष सुझाव सल्लाह तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने सम्बन्धमा ।
-स्वाथ्य मन्त्रालयमा बायोमेडिकल इन्जिनियर महाशाखा स्थापना गरी उच्च तहका कर्मचारीको संयोजकत्वमा नीजि क्षेत्रको व्यवसायीसमेतको सहभागितामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद अनुगमन सुझाव, गुनासो संकलन तथा नीनि नियम निर्धारण समिति तत्काल गठन हुनुपर्ने ।
-जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकलाई संस्थाको सम्मानित भूमिका दिने तर कार्यकारी वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन नहुने ।
-सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदलाई निर्माण भौतिक पूर्वधारबाट अलग गरी छुट्टै ऐन नियम अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने ।
-स्वास्थ्य सामाग्री (औषधी, उपकरण, प्रयोगशालको सामाग्री आदि) खरिदको बोलपत्र एवं त्यसमा राखिने शर्तहरु आफूखुसी नराखी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठित समितिको निर्देशन तथा स्वीकृति लिई मात्र बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
-स्वास्थ्य सामाग्रीको लगत संकलन गरी त्यसको विशेषता, गुणस्तर, आवश्यकता आदि बुझि न्यूनतम र अधिकतम मूल्य कायम गरी देशभरिको -स्वास्थ्य संस्थामा परिपत्र गर्नुपर्ने, जसले एउटै सामानको अलग संस्थाले मनपरि मूल्यमा खरिद गरि गर्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने ।
-स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारजन्य उजुरीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति (परुतिनिधि सभा) सार्वजनिक -खरिद अनुगमन कार्यालय एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय र तिनका मातहतमा दर्ता भएका निवेदनहरुको तत्काल छानबिन गरी दोषि उपर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने
-स्वास्थ्य संस्थामा कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार कर्मचारीका साथै विकास समितिमार्फत हुने नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाभन्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई आधार मानी प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
-स्वास्थ्य क्षेत्रको समुन्नत विकासका लागि प्रतिनिधि सभामा स्वास्थ्य सेवा समिति गठन गर्न जनप्रतिनिधि समक्ष अनुरोध गर्ने ।
-स्वास्थ्य क्षेत्रको लाभको पदमा बसेका कर्मचारी, व्यवसायी वा राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने ।
-खरिद निकाय प्रमुखको स्वार्थ पूर्ति नहुँदा व्यवसायको झिनामसिना कमजोरी केलाइ निजको कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गर्ने दुष्कार्यलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने ।
-बोलपत्र तयार गर्दा व्यवपारी संघ संगठनसँग पनि कोटेशन माग्नुपर्ने ।
-स्वास्थ्य संस्थाले स्पेसिफिकेसन बनाएपछि त्यसमा चित्त नबुझि संसोधनका लागि अनुरोध गरेमा अनिवार्यरुपमा त्यसको छानबिन गरी निवेदन कर्ताको सामू उपस्थितिमा निराकरण गर्नुपर्ने ।
-स्पेसिफिकेसन तयार पार्दा आफ्नो मिलेमतोको व्यवसायीको कम्पनीको क्याटलग हुबहु कपीपेस्टको साटो आवश्यकता हेरी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ।
-यस्ता स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कार्यालयले कम्तिमा तीन वटा कम्पनीको वस्तुसँग मेलखाने हुनुपर्ने ।
-बोलपत्र गर्नुको मूलमर्म भनेको कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु किन्नु हो । तर बढी प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने दुरासयले आफूलाई मनपर्ने व्यवसायीबाट तीन चार वटा कोटेशन लिई निजले भनेका शर्तहरु राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने ।
-कुनै बोलपत्रमा माग भएको सामानको स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरसँग मेल खानेभए सम्पूर्ण सामानको आधिकारिक विक्रेताको प्रमाण पत्र आवश्यक नहुनु पर्ने ।
-केन्द्रीय स्तरमा स्फेसिफिकेसन बैंक तयार गर्नुपर्ने, एक अस्पतालमा एउटा कम्पनीको कुनै मोडल चल्ने तर सोही प्रकृतिको अर्को अस्पतालमा अस्वीकृत हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने ।
-स्पेसिफिकेसनमा सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच अन्तरक्रिया गरी कुन तहको स्वास्थ्य संस्थामा कुन किसिमको समान खरिद गर्न सक्ने सो को मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने ।
-बोलपत्र अनुसार सामान सप्लाई गरिसकेपछि प्रयोग भइसक्दा पनि स्टोर दाखिला नगर्ने, भुक्तानी नदिने कमिसनको कारण देखाइ बिलम्ब गर्ने आदिलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने ।
-सप्लायर्स तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच कुनै विवाद आए सो को समाधानका लागि मन्त्रालयमा गठित अनुगमन समितिमार्फत निराकरण गर्नुपर्ने ।
-औषधी खरिद सम्बन्धी बोलपत्रमा निशुल्क वितरण गरिने औषधीहरु आपसी मिलेमतोमा प्याकेज बनाइ निर्णय गर्ने, हजारौं रुपैंया पर्ने औषधीलाई एक पैसादेखि पाँच पैसा हाली कूल अंक कम गर्ने र पछि महगो मूल्यको मात्र खरिद गरि करोडौं भ्रष्टाचार हुने हुनाले प्रत्येक औषधी एवं स्वास्थ्य सामाग्री आइटमवाइज बोलपत्र स्वीकृति गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-नेपाल सरकारले गुणस्तर नभएको कारण प्रतिबन्ध लगाएको औषधीसमेत आर्थिक लाभका कारण खरिद भएकोमा कडाइका साथ निग्रानी गरी कारबाही गर्नुपर्ने
-खरिद कर्ता र व्यवसायीबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निरन्तर संवादको वातावरण बनाउनु पर्ने ।
अन्त्यमा यस स्वास्थ्य ब्यबसायी संघले दिएका उपरोक्त सल्लाह सुजावलाई गम्भीरता पूर्वक लिई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक झन्डै ३० अरबको भ्रष्टाचार नियेंत्रण भैआम नेपाली जनता लाई स्वास्थ्य सेवाको पहुचमा पुर्याउन सकिने विश्वास लिएको ब्यहोरा पनि यसै सुजाभ पत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौ
