काठमाडौं, माघ ५ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवासम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै व्यवस्थित र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएको छ । अब सीडीओ बन्न कार्यसम्पादन राम्रो भएको र ९० प्रतिशत अंक काटेको हुनुपर्ने छ ।
मापदण्डअनुसार आइन्दा कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने कर्मचारी सीडीओ हुन पाउने छैन । यसअघि पहुँच र भनसुनका आधारमा जोसुकै कर्मचारी ‘सीडीओ’ बन्ने अवस्था थियो । अब त्यस्तो गलत पद्धति अन्त्य गर्नेगरी कार्यविधि जारी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीका रूपमा आएपछि गृह प्रशासनमा सुधार अभियानस्वरूप कार्यविधि जारी गरिएको हो । कार्यविधि जारी भएसँगै ‘पहुँच र सोर्सफोर्स’का आधारमा सीडीओ सरुवा गरिने ‘गलत परम्परा’ अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदस्थापन, सरुवा वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशत कम अंक ल्याएर अन्तिम ३ मा रहेका तीन सीडीओलाई अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, उपसचिव सीडीओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम पाँच वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । एउटा प्रदेशमा एक वर्ष काम गरेकालाई पुनः सोही प्रदेशमा नखटाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लाको सीडीओ भने ‘ख’ र ‘ग’ जिल्ला चलाएकाले मात्रै पाउने भएका छन् । यो प्रावधानसँगै उच्च ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा एकैपटक काठमाडौंमा सीडीओ हुने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ ।
उच्चअधिकारीले आफ्नो गृहजिल्लामा समेत सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । गृहबाहेक अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिव वा उपसचिवले गृहमा कम्तीमा एक वर्ष कार्य अनुभव भएपछि मात्रै सीडीओको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
तर, मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरेकाले एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेसँगै ‘क’वर्गको जिल्लामा सीडीओ हुन पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सीडीओ सरुवा गर्दा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान, स्थानीयस्तर कार्यअनुभव, दक्षता र वरिष्ठता आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
