काठमाडौं, माघ १४ । सर्वोच्च अदातलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ ।
साथै सर्वोच्चले उनको नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पुरा नगरेको भन्ने फैसला गरेको छ। यससँगै लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको हो।
पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका उनी एक महिना दुई दिन मन्त्री भए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेपछि उनले शुक्रबार नै पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेका लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्तीका लागि आईतबारबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन् ।
अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कुनै नकारात्मक टिप्पणी र आदेश नभएका कारण उनले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकताको प्रतिलिपी लिन सक्नेछन् ।
उनले अमेरिकी गरिकताको प्रमाणपत्र त्यागेका छन् । त्यसको निस्सा पाइसकेका छन्। त्यही निस्साका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रतिलिपि लामिछानेलाई दिनेछ।
रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको जानकारी ६ असार ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई दिइसकेका छन् । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ अनुसार यसरी जानकारी दिइसकेपछि पुनः नागरिकता लिन विगतमा नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।
विदेशको नागरिकता त्यागेकै यकिन भएपछि पुरानै नागरिकताको विवरणअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता जारी गर्नेछन् । उनले ०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता बनाएका थिए ।