काठमाडौं, माघ १५ । सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशअनुसार रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज भई अन्य पदबाट पनि लामिछाने वञ्चित भएपछि गैरआवासीय नेपाली सशङ्कित बनेका छन्। तर गैरआवासीय नेपालीले माग गर्दै आएको नागरिकताको अधिकार र लामिछानेविरुद्धको रिटमा भएको सर्वोच्चको आदेशको प्रकृतिमा ठूलो अन्तर रहेको छ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घले गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक अधिकारबिना आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र रहेको नेपाली नागरिकता माग गर्दै आएको छ। त्यसमा गैरआवासीय नेपाली बसोबास गर्दै आएको देशको नागरिकता पनि कायम रहनुपर्ने अर्थात् दोहोरो नागरिकताको अधिकार समावेश छ। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट शुक्रबार भएको आदेश राजनीतिक अधिकारको विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता परित्याग गरी अमेरिकाको ‘ग्रीनकार्ड’ लिएर अमेरिकाकै राहदानीमा पर्यटकीय भिसामा नेपाल आएको र उनले अमेरिकाको नागरिकता परित्याग नगरी तथा पहिले परित्याग गरेको नेपाली नागरिकताका आधारमै नेपाली राहदानी लिएको अवस्था हो।
त्यस्तै उनले पहिले परित्याग गरेको नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियामा नगई २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका थिए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दा पनि वैधानिकता समाप्त भएको नेपाली नागरिकता नै प्रयोग गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा उनको उम्मेदवारी नै बदर भएको हो।
गैरआवासीय नेपालीले मागेको राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकतासम्बन्धमा भने कानुनी व्यवस्था भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अवधिमा नेपाल नागरिकता विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सहमति नहुँदा विधेयक पारित हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन गरेको प्रयास पनि राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी नहुँदा सफल हुन सकेन।
यसै पृष्ठभूमिमा गैरआवासीय नेपाली एक पटक सशङ्कित बनेका हुन्। तर संविधान निर्माता, कानुन व्यवसायी र गैरआवासीय नेपाली अगुवाले पनि पूर्वमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय फरक रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीलाई सशङ्कित नहुन आग्रह गरेका छन्।
संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नागरिकताबारे संविधान र कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले त्यही प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउनुभयो।
पूर्वकानुनमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले भने, “रविजीको सन्दर्भ फरक छ। उहाँले अमेरिका गएर नागरिकता लिनुभयो। विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुन्छ। नेपालको नागरिकता ऐनअनुसार दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का कुल आचार्यले पनि पूर्वमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रकृति फरक रहेको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले दक्षिण एसियालीबाहेक अन्य मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीले त्यो मुलुकको नागरिकता र राहदानी लिएको भए ती नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार प्राप्त गर्नेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।
एनआरएनए अध्यक्ष आचार्यले गैरआवासीय नेपालीको माग राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता भए पनि संविधानले दिएको अधिकार स्वीकार गरिएको बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
