काठमाडौँ,१५ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि मधेस–प्रदेश सरकारको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवको छ महिनामा चालु तथा विकास खर्च गरेर करिब आठ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आवको छ महिनाको अवधिमा चालु तथा विकास खर्च रु तीन अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ६५ हजार छ सय ७० खर्च गरेको छ भने अब बाँकी रहेका महिनामा रु ४३ अर्ब २१ करोड १३ लाख ८० हजार तीन सय २९ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
कोलेनीका प्रमुख गिरीले खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश बजेट चालुतर्फ खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्पmको खर्चमा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन रहेको छ । खास गरेर तीनै तहका निर्वाचनसहितका विभिन्न कारणले यसपटक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ ।
मन्त्रालयगतरुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनाको अवधिमा रु छ करोड तीन लाख १४ हजार दुई सय ६३ बजेट खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले रु तीन करोड ३७ लाख ३१ हजार ३३ खर्च गरेको छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले रु ३८ करोड ३६ लाख ४२ हजार पाँच सय ५९ बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले रु एक करोड चार लाख २३ हजार एक सय ९९ खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु १३ करोड ४२ लाख ९४ हजार नौ सय ४० खर्च गरेको छ भने खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले रु २५ करोड ८२ लाख ९४ हजार पाँच ५८ खर्च गरेको छ । गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले रु पाँच करोड १८ लाख ८२ हजार दुई सय ८२ खर्च गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यस अवधिमा रु २८ लाख ६८ हजार एक सय ४८ खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु एक अर्ब एक करोड दुई लाख ३४ हजार पाँच सय ५३ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट यसै मन्त्रालयमा रहेको छ ।
महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु दुई करोड ९६ लाख ३३ हजार २३ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु एक अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ८७ हजार दुई सय ७४ खर्च गरेको छ भने प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा रु चार करोड ६४ लाख ६५ हजार तीन सय पाँच खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले रु एक करोड ६७ लाख सात हजार दुई सय ६२ खर्च गरेको छ ।
यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु एक करोड एक लाख १२ हजार चार सय ६४ खर्च गरेको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु २५ लाख ३९ हजार पाँच सय ९७ खर्च गरेको छ । रासस
