काठमाडौं, माघ १७ । सरकारको कानुनी प्रतिरक्षासहित सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनमा एकै किसिमको कसुरमा पनि फरकफरक सजायको व्यवस्था भएकाले एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले शीतलनिवास पुगेर सोमबार वर्षभरि देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएका मुद्दा दर्ता, मुद्दा प्रतिरक्षा, समस्या, सुझावलगायत विषय समेटिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको अभियोजन परीक्षण र अध्ययन कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले कसुर मानेका कतिपय काम अन्य ऐनमा पनि कसुर मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ। एउटै खालका कसुरमा अलगअलग सजाय तोकिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ परेको उल्लेख गरिएको छ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, विस्फोटक पदार्थ ऐन, खाद्य ऐन, जातीय तथा सामाजिक भेदभाव–कसुर सजाय ऐनमा भएको व्यवस्था र मुलुकी अपराध संहितामा तिनै विषयमा कसुर र सजायको व्यवस्था रहेको छ। त्यसकारण सरकारी वकिलले मुद्दाको प्रतिरक्षामा समस्या आएको उल्लेख गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा राख्न निगरानी कक्षको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी ‘फौजदारी कसुर ऐनले गरेका दण्डका सुधारात्मक व्यवस्था सरकारबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
वन्यजन्तुको नक्कली आखेटोपहार तथा नक्कली संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न र दायरामा ल्याउन सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। त्यसैगरी केबुलकार, र्याफ्टिङ, बन्जिजम्प, जिपलाइनलगायत गतिविधि सञ्चालन र नियमित गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको छ। ‘सरकारवादी हुने आर्थिकलगायत अन्य फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गत अलग र विशिष्टीकृत अपराध अनुसन्धान प्रहरी समूहको स्थापना हुन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अनुसन्धान, अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार, त्यसका लागि चाहिने आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ। नागरिक दैनिकबाट
