काठमाडौं, माघ २१ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार गठन नभएको दुई महिना पनि नबित्दै विश्वासको मत दिने सत्तारुढ पाँच दल नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको दुई दिने ‘अल्टिमेटम’ शनिबार सकिँदै गर्दा सत्तारुढ पाँच दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । मुख्यतः राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रपञ्च रचेको भन्दै सत्ता सहयोगी दलले नै औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्ट जाहेर गर्न थालेका छन् ।
सुरुमा नै पूर्ववत सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिएको भन्दै चन्द्रकान्त राउत ९सिके० राउतले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पूर्ववतस् सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि सो पार्टीका सांसद अब्दुल खानाले मन्त्रालयमा गएर तीन दिनसम्म पदभार नै ग्रहण गरेनन् ।
सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्नेमा एमालेका दामोदर भण्डारीलाई दिएपछि जनमत पार्टीले सुरुमा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । अन्ततस् लामो रस्साकस्सीपछि जनमतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री खानले खानेपानी मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
उता, प्रचण्ड सरकारका मुख्य सहयोगी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कैलाली–२ वटा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ट्याक्टर जलाएको मुद्दालाई लिएर बिहीबार पक्राउ गरेपछि उन्मुक्ति पार्टी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
चौधरीलाई बिहीबार पक्राउ गरेपछि सो पार्टीले बिहीबार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर २४ घन्टाभित्र रिहाई नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्ने सर्तमा प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन जनाएको उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि थप आक्रोशित भएको छ ।
केन्द्र्रको विवादले सुदूरपश्चिमको सरकार पनि संकटमा परेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
