काठमाडौं, माघ २३ । राजस्व चुहावट र छलीको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहने राजस्व अनुसन्धान विभाग नै अस्थिर बन्दा राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
त्यसमा पनि सो विभागमाथि एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र अर्कोतर्फ विभिन्न व्यापारिक समूहको स्वार्थका कारण राजस्व छली हुने क्रम घटनुको साटो बढेको बताइएको छ । व्यापारिक समूहको स्वार्थ र उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँगको अपवित्र सम्बन्धका कारण पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा हस्तक्षेप बढेको बताइन्छ ।
जसका कारण विभागको नेतृत्वले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन । जसका कारण राजस्व छली गर्नेहरूको मनोबल बढेर जान सक्ने खतरा देखिएको छ । राजस्व छलीको मनोबल बढ्ने अवस्था आउनु देशकै लागि ठूलो अपराध भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
मुलुकको राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका रहने राजस्व अनुसन्धान विभागमा दुई वर्षमा मात्रै ६ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । साढे तीन महिनाअघि मात्रै विभागको महानिर्देशकका रूपमा पठाइएका सहसचिव मदन दाहाललाई हटाएर अहिले सरकारले अर्का सहसचिव नारायण सापकोटालाई विभागको महानिर्देशक बनाएको छ ।
दुई वर्षको अवधिमा विभागमा दीर्घराज मैनाली, रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी र मदन दाहालले महानिर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए । यीमध्ये अधिकारी र दाहालले निकै छोटो समय मात्रै महानिर्देशकका रूपमा काम गरे । जसमा अधिकारीले साढे चार महिना र दाहालले साढे तीन महिना मात्रै काम गरे ।
‘विभागमा तीन(चार महिना त बुझ्न नै लाग्छ, यदि केही परिणामा देखाउने हो भने कम्तीमा एक वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ,’ विभागमा रहेर काम गरिसकेकेका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने । दुई वर्षको बीचमा फेरबदल हुने प्रायः कोही पनि महानिर्देशकले एक वर्ष विभागमा बसेर काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले पनि विभागले प्रभावकारी काम गरेर नतिजा देखाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हचुवाकै आधारमा महानिर्देशकको फेरबदल गर्ने गरेको कार्यालयका अधिकारीको गुनासो छ । ‘त्यति संवेदनशील क्षेत्रमा पनि हचुवामै महानिर्देशक पठाउनु र छोटो समयमा नै फिर्ता बोलाउनु गलत हो, यसले राजस्व छलीकर्तालाई थप प्रश्रय दिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । राजधानी दैनिकबाट
