काठमाडौं, माघ २७ । सर्वोच्च अदालतले कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउने कानूनी प्रावधानको पक्षमा फैसला गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि पटकपटक कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो तर, पनि वैदेशिक लगानीमाथिको अवरोध हट्न सकेको थिएन । खासगरी उद्योगी, व्यवसायीले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा साना किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को संशोधन गर्दै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने गरी कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन दिइने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनमा पशुपन्छी, माछा, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने त्यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले गरेको यस्तो प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन रोक लगाउने गरी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि आएको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा विदेशी लगानी खुला भएबाट स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने नभई राष्ट्रलाई पनि कुनै क्षति तथा हानी नोक्सानी नपर्ने उल्लेख छ ।
आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्तमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएकाले साना किसान र स्वदेशी उत्पादनलाई असर नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । त्यस्तै नेपालमा उत्पादित कृषि उपज निर्यात गर्ने उद्योगलाई विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था कायमै रहने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक लगानीमार्फत प्रविधिको हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरणमा बढवा हुन जाने र फलस्वरुप कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने सर्वोच्चले भनेको छ । यसबाट कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुगी विदेशी प्रविधिका कारण रोजगारीमा वृद्धि हुने समेत पूर्णपाठमा उल्लेख छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
