काठमाडौं, माघ २८ । ऋणीले साँवाको ब्याज तिर्ने भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरे पेनाल ब्याज (जरिवाना) नलाग्ने व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका आंशिक माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरे पेनाल ब्याज लिन नपाइने भएपछि केही राहत पुगेको छ। समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि समेटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकको घोषणा एकीकृत निर्देशन जारी गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ। कर्जा भुक्तानी समय तथा संरचना पुनःसंरचना गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने भएको छ।
यसले बैंकहरूको ब्याज खर्च घट्न गई बैंकले प्रवाह गर्ने ब्याजदर केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई भने यथावत् राखेको छ। त्यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पनि यथावत् छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने समीक्षामा उल्लेख छ।
औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकाले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको दाबी गरेको छ। केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ।
समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायत व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरूलाई यथावत् राख्दै ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार आएको दाबी गरेको छ।
बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब कम गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षादेखि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र परिसूचकहरूमा सुधार देखिन थालेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट
