काठमाडौं, माघ २९ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूमातहतका निकायलाई विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा अनिवार्य रूपमा अनुमति लिन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन आफूमातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले निजामती सेवा ऐनबमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। तर कतिपय निकायले उक्त व्यवस्था परिपालना नगरेको पाइएको हुँदा अबउप्रान्त सो प्रकृतिको कार्यका लागि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको सहमति लिन परिपत्र गरिएको जानकारी दिए।
२०७८ माघ २६ गते नेपाल सरकार ९मन्त्रीस्तरीय०बाट कर्मचारी व्यवस्थापन सन्दर्भमा भएको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र सरुवा, कामकाज र जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। विद्यमान कानुनको पूर्ण परिपालना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय तथा थप प्रभावकारी बनाउन र परिपत्रमा रहेका व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नरगराउन आफूमातहतका निकायलाई मन्त्रालयले परिपत्रमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ।
कुनै निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपरेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको परिपत्रमा उल्लेख छ। “कतिपय निकायमा स्वीकृत दरबन्दीको पदमा सो स्वीकृत पदभन्दा मुनिको श्रेणी वा तहको कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा यो परिपत्र जारी भएको मितिले सात दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी खटाई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। कुनै स्वीकृत दरबन्दीको पदभन्दा मुनिको श्रेणी वा तहको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो पदको दरबन्दी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाई सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउने” मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ।
निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र अतिरिक्त समूह रहने व्यवस्था भएकोमा केही निकायले कर्मचारी पदस्थापना र व्यवस्थापन नगरी जिम्मेवारी नदिइराखेको पाइएको हुँदा त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी भएको अवस्थामा सात दिनभित्र दरबन्दी भएको निकायमा खटाई सोको जानकारी दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कर्मचारी आवश्यक नपर्ने वा दरबन्दी आवश्यक नपर्ने भएमा समेत सोको विवरण सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
