काठमाडौं, फागुन ८ । आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन लागि निर्वाचन आयोगले तीव्र गतिमा तयारी अघि बढाएको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिकाको पहिलो सूचीअनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने दिन नजिकिदै गएसँगै तयारी अघि बढाइएको हो । आयोगका अनुसार फागुन १० गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मतदाता नामावली स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सोही दिन १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदाता नामावलीउपर निवेदन तथा उजुरी दिने र छानबिन गर्ने र फागुन १२ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनका लागि आयोगले निर्वाचन मण्डलमा रहेका सदस्यको नाम समावेश गरी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ । अहिले प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य गरी संघीय संसद्मा जम्मा ३ सय ३४ सदस्य छन् । त्यस्तै, सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल ५ सय ५० जना सदस्य छन् ।
यसैबीच मतदाता नामावलीसंगै स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतले आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही निर्वाचन गराउने छ ।
निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तोक्ने, मनोनयनपत्र जा“च्ने, मनोनयन पत्र सदर वा बदर गर्ने र मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने छ । मतदान स्थल नया“ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरलाई बनाइने आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मतदान गर्नेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपालको कुल जनसंख्याको विषय पनि जोडिएको पाइएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन ऐन २०७४ बमोजिम संघीय सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ ।
२०६८ सालको नेपालको कुल जनसंख्याको आधारमा यो मतभार कायम गरिएको हो । नेपालको पछिल्लो कुल जनसंख्यालाई संघीय संसद्का सदस्यको कुल सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई फेरि १ हजार अंकले भाग गर्दा आउने भागफल नै मतभार हुन जान्छ ।
त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फका कुल सदस्य संङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफललाई फेरि १ हजार अंकले भाग गर्दा प्रदेश सभातर्फको मतभार कायम हुने जाने राष्ट्रपति निर्वाचन ऐनमा २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
