काठमाडौं, फागुन १६ ।मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता अर्बौं रूपैयाँ शुल्क नतिरेर राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २६ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । तर, यसका लगानीकर्ता विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् ।
आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै नवीकरण शुल्क र जरिवाना गरी करिब २० अर्ब रूपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने छ । तर, कम्पनीले फागुन १५ गतेसम्म उक्त रकम तिर्ने बारेमा कुनै चासो नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै १४ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । राजस्वले चालू पुँजी नै धान्न सरकारलाई धौ–धौ भइरहेका बेला एउटा निजी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्कौं रूपैयाँ राजस्व तिर्न आलटाल गर्दै आएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
