काठमाडौं, फागुन २३ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको पहल नहुँदा पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल्वेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र छ ।
ब्रिटिस भारतकै समयमा नेपालले खरिद गरेको सो जग्गा बर्सेनि अतिक्रमित हुँदै गए पनि संरक्षणका लागि तालुक मन्त्रालय र निकायले अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । अहिले अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सो जग्गा नेपालले सन् १९२० मा खरिद गरेको थियो ।
रक्सौलस्थित नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको जग्गा संरक्षणबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अनभिज्ञ देखिएको छ । सो जग्गा संरक्षणका लागि के–कस्तो प्रयास र पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अनभिज्ञता व्यक्त गरे ।
एक शताब्दीअघि खरिद गरिएको सो जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमित हुँदै आए पनि नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जग्गा संरक्षणका लागि बल्ल अघिल्लो वर्षदेखि जुर्मुराउन थालेको देखिन्छ । सो जग्गा संरक्षण तथा नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेगरी फुकुवाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन कम्पनीले एक वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । पहिलो पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएको देखिएपछि कम्पनीले मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र पठाएको थियो ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रशासकीय अधिकृत तुलाबहादुर डाँगीले सो जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा फुकुवा गराउने कार्य सङ्घीय सरकारमार्फत मात्र हुन सक्ने बताउँदै सोका लागि आवश्यक पहल गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको स्पष्ट पारे । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको एक्लो पहल र प्रयासले सो जग्गाबारे केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले पठाएको पत्र एक वर्षसम्म मन्त्रालयमा ‘पेन्डिङ’ बसेको देखिन्छ । कम्पनीले २०७८ पुसमा पठाएको दोस्रो पत्रका विषयमा मन्त्रालयले २०७९ पुस २४ गते सो जग्गाको चौहदी यकिन गर्न, जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट लगत तयार गर्न भन्दै रेल विभागलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
रेल विभागका अनुसार रक्सौलस्थित रेल्वे कम्पनीको जग्गाबारे मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको जवाफ पठाइसकिएको छ । विभागले माघ १० गते मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको थियो ।
उनले रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले एक वर्षअघि नै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइए पनि अहिलेसम्म सोसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
