काठमाडौं, चैत १ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले लामो समय बितिसक्दा पनि लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायतका शुल्क सरकारलाई तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिए पनि उसले विभिन्न बहाना देखाउँदै तिर्न आनाकानी गरिरहेको हो ।
सो कम्पनीको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्र बाँकी छ । सो कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, नवीकरण शुल्क र जरिमाना गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको छ । लाइसेन्स अवधि सकिन लाग्दा पनि सो शुल्क तिर्न स्मार्ट टेलिकमले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारी निकाय राजस्व उठाउन मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, कहिले परियोजना विस्तार त कहिले थप लगानी योजनाका नाममा सो कम्पनीले राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेकोमा पछिल्लो समयमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारलाई अल्झाउने काम गरिरहेको छ । नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता शशीतला आचार्यसहितको समूह यतिखेर सक्रिय छ ।
उनीहरू २० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने ‘बिजनेस प्लान’ बनाएर हिंडेको स्रोतको दाबी छ । लगानीकर्ता बक्यौता तिर्न र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भन्दा पनि लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्नेतर्फ लागेको बताइएको छ ।
त्यसो त राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई प्रलोभनमा पारेर लाइसेन्स जोगाउँदै आएको स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक आचार्यसहितको समूहलाई पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भने आफूअनुकूल नरहेको पनि चर्चा छ । उच्च राजनीतिक संरक्षणबिना अब स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ । राजधानी दैनिकबाट
