काठमाडौं, चैत २ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे अर्थात् राजीव गुरुङविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाको फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
मनाङ प्रदेशसभाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका गुरुङविरुद्ध अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनी सांसदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको रिट निवेदन परेको थियो । संवैधानिक इजलासले गुरुङविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको÷नपरेको सम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखेर पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम गुरुङले सजाय पूरा गरे पनि पाटन पुनरावेदन अदालतले सजायको अवधि बढाएर पाँच वर्ष पु¥याएको र त्यो भोग्न बाँकी रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।
गुरुङविरुद्ध गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको ज्यान लिने उद्देश्यले खँुडा प्रहार गर्दा घाइते भएपछि प्रहरीले उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा लगाएको थियो । महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुराँमा डिनर खाँदै गरेको अवस्थामा ३१ वैशाख २०६१ मा मिलन गुरुङ ९चक्रे मिलन० माथि खुँडा प्रहार गरी देब्रे हात काटिदिएको भन्दै गुरुङ पत्नी इन्दिराको जाहेरी र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दा चलाएको थियो ।
मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका मनाङे दुई वर्ष जेल सजाय हुनेगरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाअनुरूप कैद भुक्तान गरी १८ चैत २०६३ मा थुनामुक्त भएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेसँगै मुछिएका काठमाडौं नक्सालका रेवत कार्की, सोही स्थानका रमेश सुनुवार, काभ्रे खहरे पागुका गणेश लामा र चितवन कविलासका उमेश लामाले भने जिल्ला तहदेखि नै सफाइ पाएका थिए ।
पाटन उच्च अदालतले मनाङेलाई भने जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै पाँच वर्ष कैद सजाय हुने सुनाएको थियो । तर, उनले कैद सजाय पूरा नभोग्दै प्रदेशसभाको सांसद बनेको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले राजीव गुरुङविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
