काठमाडौं, चैत ३ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहको अवकाश मिति अब धेरै टाढा छैन । अहिलेकै अवस्थामा उनी महानिरीक्षकको हैसियतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छिर्ने अन्तिम मिति ११ चैत हो । तर, अवकाशको मिति छोटिँदै जाँदा पनि उनले हरेस खाइसकेका छैनन् । ११ चैतपछि पनि आफूले नै नेतृत्व गर्न पाउनेमा उनी ढुक्क प्रायः छन् ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको अवकाश तीन कारणले हुन्छ । ३० वर्षे सेवाअवधि, आईजीपीको चारवर्षे कार्यअवधि र ५८ वर्षे सेवाअवधि । योमध्ये पहिला जुन आउँछ, त्यही व्यवस्थाअनुसार आईजीपी अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक सिंह भने ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण ११ चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनी गत १८ वैशाखमा मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।
त्यसो त, नेपाल प्रहरीका अधिकांश आईजीपी ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । त्यसैले हरेक आईजीपीले अनिवार्य अवकाशको अन्तिम समयसम्म पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउन कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनन् । सफल असफल अर्कै विषय हो ।
हालका आईजीपी ३० वर्षे सेवाअवधि हट्नेमा ढुक्क हुनुको प्रमुख कारण विगतका आईजीपीको कार्यकालमा भन्दा अहिले आवश्यक प्रक्रिया धेरै अघि बढ्नु नै हो । त्यसो त संसद्बाटै अध्यादेशमार्फत प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने प्रयास नभएको पनि होइन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गत मंसिरमै यो प्रयास भएको थियो ।
तर, बीचमै तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन भत्केर एमालेको पहलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रयास रोकिएको थियो । तर, अहिले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सिंहलाई नै महानिरीक्षकमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं लागिपरकेका छन् । कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला कनिष्ठ भए पनि सिंहलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।
अहिले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेको अवस्था छ । सिंहको अवकाश मिति नजिकिइसकेकाले संसद्बाट ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन अब सम्भव छैन । तर, प्रहरी नियमावली संशोधनको विकल्प भने बाँकी नै छ । स्रोतका अनुसार, प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ । राजधानी दैनिकबाट
