काठमाडौं, चैत ७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लाखौं रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न कृषि ज्ञान केन्द्रका कालिकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न भनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट लिएको ६६ लाख ५० हजार लिई काम नै नगरी फछ्र्यौट गरेका कारण आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको हो । सो कार्यमा संलग्न इन्जिनियर, सम्झौता गरी काम नगर्ने सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र छनोट तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।
सो मुद्दामा कृषि केन्द्रका तत्कालीन निमित्त प्रमुख भरतबहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सब–इन्जिनियर गुरुराज सञ्ज्याललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । सो मुद्दामा सहकारी संस्थाले पेस गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन छानबिन नगरी जस्ताको तस्तै मन्त्रालयमा पेस गर्ने समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । समितिमा हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दीपककुमार भण्डारी, हीरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्साल रहेका थिए ।
आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुखसहित इन्जिनियरहरूले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी हचुवाको भरमा सिफारिस गरेका थिए । सिफारिसका क्रममा नर्सरी सञ्चालन गर्न उचित हुने पुस्ट्याइँका आधारहरूसमेत संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लाग अनुमान तयार गरिएको थियो ।
त्यस क्रममा हाइटेक नर्सरीका लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाइएको थियो । सो कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत बदनियतपूर्वक मूल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
सो नियमावलीको नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मालसामानको स्पेसिफिकेसनको अधीनमा रही तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यससँगै अघिल्ला वर्षहरूमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउलगायतका आधारमा दरभाउ निर्धारण गर्ने भनिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
