काठमाडौं, चैत १४ । लामो समयपछिको विवादपछि अन्ततः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पद संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै हुने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढेको छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पद केन्द्रकै हुने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ती दुवै पद केन्द्र सरकारको मातहत हुने की प्रदेश सरकारको मातहत हुने भन्नेमा तीव्र विवाद हुदै आएको थियो अब भने ती दुवै पद केन्द्रकै हुने तर खटनपटन भने प्रदेश सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पद केन्द्र सरकारकै हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्री मोदीका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री, सबै दल, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, प्रशासन विज्ञ, कर्मचारीसम्बद्ध युनियनहरूकै सुझावका आधारमा विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान राखेर सहमति खोजिएको हो ।
मन्त्री मोदीका अनुसार सो प्रावधानसहितको विधेयक राय र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । जसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पद केन्द्रीय सरकारकै भए पनि ती कर्मचारीलाई केन्द्रले एकमुष्ट प्रदेशहरूमा पठाउने र प्रदेशले आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको सो मर्मअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको हुने र खटनपटन प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री मोदीले बताए ।
मन्त्री मोदीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको हालको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी हाल केन्द्रमा रहेको कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लगिने छ । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिस्कृत गर्ने गरि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
