काठमाडौ, चैत २३ । नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही (हाल बर्खास्त) सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर जंगी अड्डामा हाजिर हुन पुगेको अवस्थामा पुस १९ गते पक्राउ परे। उनलाई जंगी अड्डाले ‘पुस २० गतेदेखि अवकाश प्राप्त गर्नू’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएको थियो। शाहीको उमेर विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो।
यस्तोमा सोही विवादकै सिलसिलाअन्तर्गत जंगी अड्डाले अवकाश पठाउने पत्र थमाएपछि उनी फेरि सर्वोच्चको दैलोमा पुगेका थिए। सर्वोच्चको पुस १३ गतेको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाश नपठाउन जंगी अड्डाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सोही आदेश लिएर पुस १९ गते उपरथी शाही हाजिर लगाउन जंगी अड्डा पुगेका थिए। जहाँ प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको ठाडो आदेशमा सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखियो। सञ्चारमाध्यमलाई भने ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने आरोपका आधारमा छानविन गर्न नियन्त्रणमा लिइएको बताइयो।
पक्राउ परेको दोस्रो दिन जंगी अड्डाले शाहीभन्दा कनिष्ठ उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ गठन गरेर छानविन थालेको थियो। यद्यपि ‘भ्रष्टाचार’जन्य कसुरको मुद्दा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६२ सँग सम्बन्धित रहने भएकाले उक्त कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले गर्न पाउँदैन। यो विषयको सामग्री नागरिकले यसअघि पनि प्रकाशित गरिसकेको छ।
आर्थिक अनुशासनको कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएको भने पनि उपरथी श्रेष्ठ नेतृत्वको बोर्डले शाहीमाथि अन्य विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै फसाउने उपायको खोजी गरेको सैनिक स्रोत बताउँछ। जुन कुरा पुष्टि हुनेगरी अहिले प्रमाणहरूसमेत आएका छन्।
दुई महिनाको म्याराथन छानविनपछि फागुन १८ गते उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको समरी जनरल सैनिक अदालतले हतार–हतार शाहीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेर छाडेको थियो।
फैसलामा शाहीमाथि सैनिक ऐनको दफा ३९ अन्तर्गत सैनिक विद्रोह, दफा ४५ अन्तर्गत अवज्ञासम्बन्धी कसुर, दफा ४९ अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर, दफा ५० अन्तर्गत ठगी तथा करकापसम्बन्धी कसुर र दफा ५२ अन्तर्गत अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय सुनाएको थियो।
तर, कसुरको कुनै दफा वा व्यवस्था नै उल्लेख नगरी ‘तपाईले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावली तगा नीति निर्देशन विपरीत बदनियतपूर्ण तबरले खर्च गरेको’ भनेर २७ लाख ५१ हजार ५ सय ५० रकम असुलउपर गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने भनिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट
