काठमाडौं २३ चैत्र । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।
सिंहदरबारमा आयोजति सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।
१० दलीय सत्ता गठबन्धन सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो।
सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, नागरिकता प्राप्तिमा रहेको सबै प्रकारका लैंगिक विभेदको उन्मुलनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ।
‘कुनैपनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने। सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने। नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने,’– सरकारका न्यूनता नीति तथा साझा कार्यक्रममा भनिएको छ। समस्याहरू जिल्लाजिल्लाको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको उनले जानकारी गराए। अत्याधुनिक उपकरणको अभाव, दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अपराध नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो।
समस्याहरूको समाधानबारे आफ्नो विचार राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार यथाशीघ्र दिनुपर्ने कुरा बताए।
उनले ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन नहुनु, निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन नबन्नु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै अधिकारविहीन रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्दा जनतामा प्रदेश र सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठन थालेको बताए।
यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने जानकारी पनि दिए।
त्यस्तै, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए।
साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन चाँडै बनाउने साथै घरेलु हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
समुदायसँग प्रहरी कार्यक्रमलाई आ-आफ्नो जिल्लाको सापेक्षतामा रचनात्मकरूपमा अघि बढाई प्रहरीलाई जनताको संरक्षक र असल साथी बनाउन निर्देशनसमेत दिए।
