काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएपछि आम कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद केन्द्रबाट प्रदेशमा लैजान खोजेको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध भएको हो ।
साथै सकारको सो कदमले हाल केन्द्रीय पदमा रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी ठूलो संख्यामा अधिकृतहरु फाजिल (जिम्मेवारविहीन) मा पर्ने भन्दै सो विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइएको हो । अधिकृतहरुले सो प्रावधानका कारण अधिकृतस्तरका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर धक्का पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले त्यस्तो विधेयकको प्रावधान नसच्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
कर्मचारीका अनुसार हालका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकमुष्ट रुपमा प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवामा समाहित गर्ने र ती कर्मचारीबाट स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुराले तत्कालै ४ सय ६० जना शाखा अधिकृत फाजिलमा पर्ने र २ सय ७६ नगरपालिकाका लागि ९ तहको रिक्त पदमा आगामी वर्ष उनीहरु बढुवा हुँदा निजामती सेवाका २ सय ७६ उपसचिव पनि फाजिलमा पर्ने बताइएको छ । पीडित कर्मचारीका अनुसार कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने तथा केन्द्रको पद स्थानीय तहमा लैजाने कार्यले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर धक्का लाग्ने र निजामती सेवाप्रति नै नैराश्यता आउन सक्ने देखिएको भन्दै विरोध भएको हो ।
उनीहरुका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सचिव पनि १३औं तहको राख्दा सिनियर सहसचिव सचिव हुने र सहसचिव दरबन्दी कटौती हुँदा उपसचिव पनि बढुवा हुन नपाउने हँुदा वृत्ति विकासमा समस्या हुने बताइएको छ । यसै गरी ४ सय ६० जना शाखा अधिकृत फाजिल हुँदा नासुहरुको बढुवा पनि रोकिने र नासुको वृत्ति विकासमा पनि समस्या पर्ने दाबी उनीहरुले गरेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
