काठमाडौं, चैत २६ । सत्तारूढ प्रमुख दुई दलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, संवैधानिक परिषद् सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै छिटो पारित गर्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग गरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा शनिबार नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदमा रहेका तीन विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सत्तारूढ राजनीतिक दलले चोको भन्दै विपक्षी दलसँग सहयोग माग गरेका हुन्।
विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने समितिमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले समितिमा लगेर विधेयक पारित गर्दा विलम्ब हुने धारणा राखेपछि तीन दलका शीर्ष नेताहरू संघीय संसदमा रहेका तीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेमा सहमत भएका छन्। चैत २८ गते विज्ञसहित फेरि बस्ने बैठकले सत्तारूढ र विपक्षीको दलको प्रस्तावबाट सहमतिको बीचको प्रस्ताव निकाल्ने सहमझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ।
‘बेपत्तासहितका तीन विधेयक छिटो टुंग्याउन राष्ट्रका लागि जरुरी भएकाले सहमति जुटाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीले विधेयकहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्छ भनेका छौं। प्रतिपक्षले समितिमा लैजानुपर्ने भनेको छ। बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ।’ त्यसका लागि चैत २८ गते बिहान ९ बजे फेरि बसेर टुंगो लगाउने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए।
सदनका काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील भन्नेमा छलफल भएको जानकारी दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई समितिमा पठाउनेबारे पनि छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान चाहेको भन्दै ओलीले प्रतिपक्षी दल एमालेले भने समितिमा लैजानुपर्ने अडान लिएको जानकारी दिए। दलहरूबीच बीचको बाटोबाट खोज्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै ओलीले भने, ‘फास्ट ट्र्याकबाट फुल हाउसबाटै गरौं भन्ने छ। प्रतिपक्षीको कुरा चाहिँ समितिमा लगेर गरौं भन्ने छ। त्यसमा बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ।’
राष्ट्रको निम्ति टिआरसीसम्बन्धी विधेयकका साथै संवैधानिक परिषद र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन जरुरी छ भन्नेमा गम्भीर छलफल भएको ओलीले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए। यद्यपी प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावली पारित गर्ने बेलामा नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसहितका तीन विधेयक सहमतिबाट तत्काल पारित गर्ने समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट
