खजुरा, २९ चैत । बाँके जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीमा ६८ जना प्रहरी छन् । जिल्लामा पक्की र कच्ची गरी छ सय १० किलोमिटर सडक छ । एउटा ट्राफिकलाई नौ किलोमिटरसम्मको क्षेत्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सवारीसाधनको चाप दैनिक बढिरहेको छ ।
जिल्लाका १९ ठाउँ दुर्घटनाका हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण छन् । जिल्लामा भएका दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी टिपर, म्याजिक, स्कुटर र मोटरसाइकल रहेका छन् । तीव्रगतिमा सवारीसाधन चलाउने, ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, मापसे गरेर सवारीसाधन चालउने गरेका कारण बढी दुर्घटना भएका छन् ।
बाँकेका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तिलक सुनारले मापसेका कारण दुर्घटना भएका घटना धेरै भएकाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता मापसे नियन्त्रण गर्नु रहेको बताए । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुनारले सङ्गठनभित्र आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने र ट्राफिक प्रहरी आर्थिक लेनदेनमा कतै मुछिएको गुनासो आए सिधैँ आफूलाई जानकारी दिन पनि आग्रह गरे ।
उनले भने, “एउटा ट्राफिकलाई दैनिक दुई हजार सवारीसाधन जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ, स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरीसँग मिलेर ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि योजना बनाएर अघि बढ्छु ।” कतिपय सवालमा ट्राफिक अज्ञानताका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको भन्दै उनले पैदलयात्रु, विद्यार्थी र मजदुरलाई ट्राफिक नियमबारे जनचेतना जगाउन जरुरी रहेको बताए । उनले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी एक्लैले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबैको सहयोग र साथबाटै दुर्घटना न्यूनीकरण हुने बताए ।
“यहाँ मापसे गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढी देखियो”, उनले भने, “जसका कारण हुने मानवीय क्षति रोक्न मापसे जाँचलाई कडाइ गरिनेछ ।” जिल्लाको सबैभन्दा ठूला सहर नेपालगन्ज र कोहलपुर हुन् । बढ्दो जनघनत्व, सवारीसाधनको चाप र सीमित जनशक्तिका कारण नेपालगन्ज र कोहलपुरको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
नेपालगन्जको पुष्पलाल चोक, धम्बोजी, ट्राफिक पोष्ट अगाडि ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति भए पनि मुख्य बजार क्षेत्र त्रिभुवन चोक, त्रिवेणी मोड, भेरी अस्पताल, मालपोत कार्यालय क्षेत्र वरवर भने ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति छैन । जसका कारण त्यस क्षेत्रमा ट्राफिक जामदेखि दुर्घटनाको उच्च जोखिम हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा दुर्घटना गराएर सवारीसाधन भाग्नेसमेत गरेका छन् । बाँके जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सबै निकायको समन्वयमा विशेष रणनीतिका साथ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको जोड छ । रासस
