काठमाडौं, ३० चैत । नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि १० दिने अल्टिमेटम दिन बाध्य भएको बताएका छन् ।
‘हामीले लामो समय पर्खियौं । अहिले बाध्य भएर १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नभए चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हौं । तर हामीले सरकारलाई धम्की दिएका होइनौं । यसलाई धम्कीका रुपमा लिनु पनि हुँदैन । यो हाम्रो सिरियस कन्सर्न हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै घिमिरेले भने ।
उनले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाबस्वरुप भेट्न लागेको पनि बताए । घिमिरेले थपे, ‘सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलेको १४ महिना नाघ्यो । उच्च अदालतमा ५० जना न्यायाधीश खाली छन् । न्यायालयलाई मर्यादाक्रममा तल पार्ने हिसाबले प्राइभेट बिल प्रस्तुत हुन थाल्यो । न्यायालयमाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेपछि पूर्व अध्यक्षहरु र कार्यसमितिका साथीहरुले दबाबस्वरुप फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लागेका हौं ।’ शान्तिपूर्ण रुपमा भन्दा केही नलागेपछि कडा भाषामा प्रस्तुत भएको उनको दाबी छ ।
यो कदम सरकारको विरोध वा समर्थन नभएको पनि उनले औंल्याए । घिमिरेले भने, ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले नेतृत्व पाउने, न्यायालयले किन नपाउने ?’ राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै नहुने पनि उनले बताए ।
