काठमाडौं, वैशाख ८ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको गत पाँच वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै २०७५/७६ मा १४० स्थानीय तहले पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ तथा २०७४/७५ मा १० वटा स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप रकम भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सो वर्ष अन्य वर्षभन्दा केही कम सङ्ख्यामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
