काठमाडौं, ९ वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने काठमाडौं महानगरको ७ दिने सूचनाको विरुद्ध जानुका पोख्रेलले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालतले उक्त मुद्दामा काठमाडौं महानगरसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै बालेनले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न नमिल्ने बताएका छन् । छद्मभेषी गैरसुकुम्बासीलेको नियन्त्रण आवश्यक रहेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न मिल्दैन । आ–आफ्नो थातथलोका भूमिहीन सुकुम्वासीको लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने अधिकारको प्रत्याभूति हुने कुरामा विवाद छैन । यद्यपि, अपराध र अधिकारको विषयलाई समिश्रण गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको हक प्रचलनमा अवरोध सृजना गर्ने कार्य छद्मभेषी गैरसुकुम्बासीबाट भएको देखिने प्रमाण यथेष्ट छन् । यस्तो गैरकानूनी कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुपर्दछ,’– उनले जवाफमा लेखेका छन् ।
