बारा, वैशाख १३ । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
एउटै निर्माण व्यवसायीले असीमित रूपमा ठेक्का कब्जा गर्ने तर निर्माण सम्पन्न भने नगर्ने चलन रहेको छ । धेरैवटा ठेक्का होल्ड गर्दा विकास निर्माणसम्बन्धी काम अधुरै रहेपछि सरकारले एउटा निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । अहिले आएर सो व्यवस्थालाई हटाएर व्यवसायीको पक्षमा हुनेगरी नियमावली संशोधनको चलखेल हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकले नियमावलीको १२औं संशोधनले गरेका व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको जनाउँदै १२औं संशोधनले एउटा निर्माण व्यवसायीले अधिकतम पाँचवटा ठेक्का मात्र लिन पाउनेगरी तोकिएको सीमा हटाउन खोजेको छ ।
समितिले कतिपय साना कार्यमा बोलपत्र नै पर्न छाडेको भन्दै नियम परिवर्तन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको हो । समिति बैठकले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेन्डर मूल्यका आधारमा गर्ने, संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचना (आयोजना) को किसिमबमोजिम संख्या सीमा तोक्नेलगायतका विकल्प हेर्न भनेको छ ।
यस्तै, खरिद नियमावलीमा राख्नुपर्ने समसामयिक विषय समावेश गरेर नियम संशोधन गर्ने विषयमा दुई महिनाभित्र प्रस्ताव गर्न समय तोेकेको छ । राजधानी दैनिकबाट
