काठमाडौं, वैशाख २१ । स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु र भए गरेका वित्तीय अनुशासनको उलङ्घनको विषयमा संघीय सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार स्थानीय तहमा भएको बेथितिबारे कारणसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयले बेरुजुको कारणसहित प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने– ‘पत्राचारको क्रममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु असुल गर्न पनि कडाइका साथ भनेका छौं ।’
मन्त्रालयले आगामी जेठ १५ गतेभित्र बेरुजुको कारणसहित स्थानीय तहको बेरुजु टिप्पणी फाइल मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वयको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारी र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजका सम्बन्धमा तत्काल असुल उपर गर्न सम्बन्धित कर्मचारी, व्यक्ति, फर्म, संस्था, समूह, समिति वा अन्य निकायमा पत्राचार गरी सूचना पठाउन र असुरउपर गरी लेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । त्यसै गरी महालेखाले नियमित हुनुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात जुटाई तथ्यपरक प्रतिक्रिया तयार गरी पुष्ट्याईंसहित सक्कल टिप्पणी फाइल नियमित गर्न जेठ १५ गतेभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन पनि पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारी कार्यालयको बेरुजु फस्र्यौंटको प्रतिशतलाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र सो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारका रूपमा लिइने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले बेरुजु फस्र्यौंटका आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र कर्मचारीलाई यो कानुनी व्यवस्थाबारे पनि स्मरण गराएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
