काठमाडौं, वैशाख २२ । सरकारले माओवादीका बहिर्गमित (अयोग्य) लडाकुलाई वितरण गर्न लागेको रकमका विषयमा सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँका दरले दिने निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिसकेको भएपनि उक्त विषयमा सत्तारुढ ढलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
सत्ताको महत्वपूर्ण घटक नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने कुरा सही नभएको बताएका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रममा उनले भने– ‘पूर्व लडाकुलाई पैसा दिनेबारे कुरा उठेकै हो । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ भन्ने सुनेको छु । तर, यस्तो बेला पैसा दिनुपर्ने कुनै विषय नै छैन ।
पीडितलाई बरु रोजगारी, ऋण दिने कुरा राम्रो हुन्छ ।’ नेपालले मुलुक आर्थिक संकटले गुज्रिरहेका बेला सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने विषयमा आफ्नो पार्टीका असहमति रहेको बताए। लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयका सम्बन्धमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा नयाँ नभएर पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको जवाफ आएको पार्टी अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।
सरकारले करिब ४ हजार पूर्व लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दलले वितरण गर्नेगरी कार्यविधि नै तयार गरिसकेको छ । तर,संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि देशको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सरकारले निर्णय गरेलगत्तै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई सहायता दिने सक्ने राज्यको सामथ्र्य नभएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा महतले सरकारले पूर्व लडाकुलाई रकम सहायता दिने निर्णय गरेको विषय आफूलाई थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिए । अन्य नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले ८० करोड रुपियाँका साथै यसको पहिचान र व्यवस्थापनमा समेत मोटो रकम खर्च हुने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने शीर्षकमा १ अर्ब ४० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
