काठमाडौं, वैशाख २३ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, वसुन्धरामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
१० पुसमा सरकारमा सहभागी हुँदा रास्वपाले भनेबमोजिम विगतका जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेकोमा पछिल्लोपटक सो बुँदालगायत सुशासनका बुँदा हटाएको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
बैठकपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अब सरकारले संसद्मा रचनात्मक र बलियो प्रतिपक्ष देख्ने बताएका छन् । जनभावनाअनुसार रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट प्राप्त भएकाले आफूहरूले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
सरकारमा सहभागी नभए पनि रास्वपाले विश्वासको मत दिएर सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उसले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको थियो ।
१० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गत आइतबार छलफल गरेको थियो । रास्वपाले पूर्ववत् मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत यस विषयमा सहमत थिए । तर, सत्तारूढ दलभित्रै प्रचण्डले सहमति जुटाउन नसक्दा रास्वपा अन्ततः समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो ।
यअघि गत सोमबार काठमाडौंमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’समक्ष आफूहरूले राखेको मागमा सहमत भएको ब्रिफ्रिङ गरेका छन् । सत्तारूढ दलबीच थप सहमति एवं छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय माग गरेकाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारे निर्णय गर्न केही दिन रास्वपाले पर्खेको भए पनि प्रचण्डले यसबीचमा सहमति जुटाउन सकेनन् ।
रास्वपाले यसअघि पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने सर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको थियो ।
१० पुसमा भएको एमालेसहितको गठबन्धनमा रास्वपाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय, श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पाएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सभापति लामिछाने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी थिए । नागरिकतालाई लिएर सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गत १३ माघमा फैसला गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । रास्वपाका अन्य मन्त्रीले २२ माघमा राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए । राजधानी दैनिकबाट
