काठमाडौं,४ जेठ । संघीय संसदको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आजको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका तीन सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन् ।
एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक पदम गिरी,सांसदद्धय रघुजी पन्त र विद्या भट्टराईले प्रश्न गरेका थिए ।
एमाले सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको जवाफ
प्रमुख सचेतक गिरीको प्रश्न : लम्पी स्किन रोगका कारण हाम्रा गाईहरू बिरामी भएका छन्, सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा गाईहरु मर्न लागे भनेर विभिन्न क्षेत्रका जनताले प्रश्न गर्नुभएको छ । तराई मधेसबाट हामीले प्लस टु गरेका छौँ हाम्रो नागरिकता कहिले बन्छ ? नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
५० खर्ब भन्दा बढी अर्थतन्त्रको आकार छ तर सङ्घीय सरकारले सञ्चित कोषमा १ सय ५९ अर्बले घाटा छ । आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन ८० अर्ब भन्दा बढी बाँकी छ । करिब ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतबाट कार्यालय चलाउन असमर्थ छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानुकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व कसरी पूरा गर्नुहुन्छ रु साथै संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरुले आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र खर्चको शोधभर्ना कसरी हुन्छ ? उनीहरुले गर्नै पर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन् ? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने के योजना छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर – २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड १९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रमा समग्र ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ ।
तरलताको सङ्कुचन हुनुका साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरिएको छ । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरालाई बढाउने र राजस्वको चुहावटलाई नियन्त्रण, राष्ट्रिय पुँजी पलायन र अवैध कारोबारलाई कडाका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका सङ्केतहरू सबैले देख्ने गरी आएकै छन् । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । यसका साथै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
एमालेबाट दोस्रो प्रश्न सोध्ने सांसद थिए रघुजी पन्त
सांसद पन्तको प्रश्न : नेपाल भारत सम्बन्ध,१९५० को सन्धी लगाएतलाई सुझाव दिन गठित प्रभुद्ध व्यक्तिहरुको समूहको प्रतिबेदन प्रधानमन्त्रीज्यूको भरत भ्रमणमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझने काम हुन्छ कि हुँदैन ? यदी भारत भ्रमणको बेला उक्त प्रतिबेदन बुझने काम भएन भने नेपाल फर्किएपछि तपाँईले उक्त प्रतिबेद्धन कहिले बुझ्नु हुन्छ ? लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीसहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारतबीचको सिमा विवाद अन्त्य गर्ने कार्यसूची भ्रमणमा समावेस हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ -इपीजी रिपोर्टदेखि सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरु र हाम्रो जमिनसँग विषयमा के कुरा प्रष्ट गरेका छौं भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्न सक्दैनौं’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन । यो नीति अन्तर्गत नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु र सम्मानित सदन एकमत छौं ।’ उनले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा सोही मान्यताभित्र रहेर नै कुराकानी हुन्छ । ‘इपीजी रिपोर्ट बुझ्ने वा नबुझ्ने र देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ । तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनतामा कुनै किसिमको सम्झौता वा कुनै भ्रम पर्न दिइने छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
अर्का सांसद विद्या भट्टराईको प्रश्न : भ्रष्टचार बेथिती र आर्थिक संकटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ । चर्चित काण्डको रुपमा हिजो चर्चामा आएका वाइडबडी,ललिता निवास,एनसेल,क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टचार लगायतका काण्डको फाइल कहिले खुल्छ ? नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पहिचान गरि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइएकोमा आम नागरिकमा उत्साह पैदा भएको छ । तर संसयपनि छ स्टन्ट र सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो की ? यदी होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता कसरी रहन्छ भन्ने आम नागरिकको प्रश्नमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनबाट कसरी विस्वस्त बनाउनु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ – ‘भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित सबै प्रकरणको कानून अनुसार अनुसन्धान र सजाय हुने व्यहोरा मैले अघिल्ला प्रश्नहरुमा पनि दिइसकेको छु । संगठित अपराध र भ्रष्टचारलाई कुनै हालतमा छुटदिने छैन र भ्रष्टचारविरुद्धको शून्य सहनशिलता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ छ । सबै प्रकारका अनियमीतता र भ्रष्टचारजन्य कार्यको अधिकारप्राप्त निकायबाट छानविन गरि टुंगोमा पुर्याउन र यस्ता सवालमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको कुरा म फेरी दोहोर्याउन चाहान्छु । जहाँसम्म भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणको कुरा छ । यो ३ करोड नेपालीको आँखा केन्द्रीत भएको र विश्वको ध्यान केन्द्रीत भएको घटना भएको कारण यसमा स्टन्टबाजी राख्न खोज्नु देश र विश्वकै लागि लज्जाको विषय हो भनेर म विश्वस्त दिलाउन चाहान्छु । अहिले प्रहरीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको कुरामा विस्वास दिलाउन चाहान्छु ’ ।
