काठमाडौं,५ जेठ। संसद्को कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न ११ जना सांसद रहेको उपसमिति गठन गरेको हो ।
११ सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा नेकपा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन् । समितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जना छन् ।
उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ साताको समय दिइएको छ । अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि छलफल हुने छ । file photo