सुरेश झा र रिपेश दाहाल
काठमाडौं, १९ जेठ । देशमा गणतन्त्र आएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी संविधानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा परिणत गरेपछि देशमा राजनीतिकरुपमा व्यापक र भौतिकरुपमा पनि प्रशस्त परिवर्तनहरु भए । देशमा भएका पाँच वटा विकास क्षेत्र र १४ वटा अञ्चलको संरचना खारेज भयो भने सात वटा प्रदेश बने । क्षेत्रगतरुपमा नागरिकको राजनीति पहुँच बढाउन, पहिचानको संरक्षण गर्न, विकासलाई समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले अगाडि बढाउन तथा शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकृत गर्न बनेका प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता प्रस्ट्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
केन्द्रिकृत मानसिकताले ग्रसित केन्द्रीय सत्ता तथा त्यस्तै मानसिकता बोकेका थुप्रै व्यक्ति र संस्था सङ्घीयतालाई असफल बनाउन क्रियाशील रहेको प्रदेश पक्षधर बताउँछन् । देशका सातै प्रदेशले आआफ्नो प्रदेशमा अवरोधलाई चिर्दै राम्रो काम गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । सातै प्रदेशमध्ये सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको र धेरै सूचकाङ्कमा अगाडि रहेको बागमती प्रदेशको केही प्रगति केलाउँदा गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धिका रुपमा सङ्घीयतालाई सफल राजनीतिक अभ्यासका रुपमा लिन सकिन्छ ।
हालसम्म यो प्रदेशले ७३ वटा ऐन निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । प्रदेश सुशासन ऐन लागु गर्दै प्रदेशले नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रयास गरेको छ । प्रदेशले महत्वपूर्ण ऐनका रुपमा प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरेको छ । यद्यपि प्रहरी समायोजनको काम भने हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रहरी समायोजनमा कठिनाई भएको बताएको छ । केन्द्रले प्रहरी ऐन तथा निजामती कर्मचारी ऐन बेलैमा बनाइदिएको भए प्रदेशमा भइरहेको कर्मचारी अभावलगायतका समस्या समाधान भएर प्रदेशले गर्ने कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने प्रदेशसभा सदस्य केशवप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । त्यस्तै प्रहरी ऐन केन्द्रले नबनाउँदा प्रदेशको एउटा मन्त्रालय कामविहीन भएर बस्नु परेको उहाँको टिप्पणी छ ।
प्रदेशले प्रदेश सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने विभिन्न कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश आर्थिक ऐन, प्रदेश औद्योगिक व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश कार्य सञ्चालन ऐन, प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, कर तथा गैह्रकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माण गरेर प्रदेशले आफ्ना कार्यलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ ।
प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन निर्माण गरी प्रदेश तथा प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको परिपूर्ति सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश बालबालिका ऐन, संस्था दर्ता ऐन, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन, सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनजस्ता अत्यावश्यक ऐन प्रदेशले निर्माण गरेको छ ।
यस प्रदेशमा हालसम्म निर्माण भएका ७३ वटा ऐनमध्ये ४५ वटा मूल विधेयकका रुपमा १४ वटा संशोधन विधेयकका रुपमा ११ वटा साल बसाली विधेयकका रुपमा एउटा जगाउने विधेयकका रुपमा प्रदेशसभाबाट पारित र प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रमाणीकरण भई ऐनका रुपमा लागू भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । यी ऐनको कार्यान्वयनले प्रदेशमा विकास निर्माण सुशासन आदिको सुरुआत भएको अनुभव जनताले गर्न थालेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला रहेका छन् । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या ६० लाख ८४ हजार ४२ जना रहेको छ । यस प्रदेशमा काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर गरी तीन वटा महानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका ४१ वटा नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी कूल एक सय १९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । प्रदेश ३ को नाममा स्थापना भएको यस प्रदेशलाई २०७६ पुस २७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले बागमती नामकरण गरेको हो भने सोही दिन प्रदेशको स्थायी राजधानीको रुपमा मकवानपुरको हेटौँडालाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । रासस
