काठमाडौं, २२ जेठ । नेकपा (एमाले) का विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संसद्को विधि प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाएका छन् । हिजो (आईतबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संविधानमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसद्बाट सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पठाउने भनेर स्पष्ट लेखिएकोमा राष्ट्रपतिले त्यसको उल्लङ्घन गरेको बताएका हुन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालाको डकुमेन्टमा वर्तमान राष्ट्रपतिले किर्ते गरेको उनको अरोप छ ।
‘संविधानमा स्पष्ट लेखेको छ, प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाउने कि राष्ट्रिय सभाको छ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले हो । त्यो भन्दा बाहेक संसद्को विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जान पाउँदैन । त्यहाँ संविधानको उल्लङ्घन भयो । हामीले ठीक प्रक्रिया, सही बाटोबाट र संविधान सम्मत उठाएका कुरा अदालतले रोक्न पाउँदैन र रोक्दैन पनि । त्यो देख्नु भएन ? पेपर कति लाजमर्दो छ ? माथि राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारी लेखेको छ । त्यस्तो पनि गर्छन ? त्यो तहको किर्तेमा जानुहुन्छ ?’– उनले प्रश्न गरे ।
राष्ट्रपतिबाट जारी हुने डकुमेन्टहरु आजका लागिमात्रै नभएर त्यसको महत्व इतिहाससम्म रहिरहने उनले बताए । राष्ट्रपतिजस्तो संविधानको संरक्षक संस्थालाई संविधानमा उल्लेख भएको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने छुट नहुने उनले बताए ।
‘आजका लागिमात्रै होइन नि ? आउने पुस्ताले पनि त्यो डकुमेन्ट हेर्दाखेरी महामहिम राष्ट्रपतिज्युलाई के भनेर बुझ्छ होला त्यतिबेला । कन्टेनकोमात्रै कुरा होइन, प्रक्रिया पनि ठूलो कुरा हो । प्रोसेसलाई इग्नोर गरेर जान पाइन्छ ? संविधानको संरक्षण हुन्छ भनेको संस्थाबाट त्यस्ता कमजोरी गर्ने ?’– उनले प्रश्न गरे ।
नागरिकता विधेयक अब अदालतको विषय बनिसकेकाले यस विषयमा अदालतको निर्णयलाई पर्खनुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ । ‘यो विषय सम्मानीत अदालतमा गएपछि बाहिरको बहस हुँदैन । अदालतको निर्णय पर्खेर बस्नुपर्छ,’– उनले भने ।
‘सत्तामा हुँदा अनागरिकलाई नागरिकता दिन्छौं भनेको विर्सनु भयो ?’ भन्ने धमलाको प्रश्नमा केन्द्रीत हुँदै उनले आफूहरु विधि र प्रक्रियामा रहेर नागरिता विधेयक पास गर्न तयार रहेको बताए । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा यस भन्दा अघिको संसद्मा बनेको सहमतिलाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने र शर्तहरु पालना हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘नागरिकता विधेक हामी अहिले पनि तदारुकताका साथ पास गर्छौं । त्यसभित्रका सहमतिका विषयहरु टुंग्याएर जाँउ । अंगिकृत नागरिकका सन्तानले नागरिता पाउने हाम्रो विगतको ऐनले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसकारणले त्यसलाई सम्बोधन गरेर ल्याउ । एनआरएनका विषयमा एनआरएनले नागरिकता पाउने गरी राखेर ल्याऊँ । विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदा ७ वर्षको सहमति भएको छ । त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जाऊँ । फास्ट ट्रयाकमा जाउँ र टुंग्याऊँ । नागरिकताको बारेमा यो हाम्रो नीति हो ।’ उनले भने, ‘यस मामलामा एमाले दुई हात उठाएर ल्याप्चे लगाउन तयार छ । सात वर्ष रातारात हटाएर, प्रोसेस गलत बाटोबाट ल्याएर, हिजोको संसद् विघटन भएपछि, हिजोको राष्ट्रपतिको नामका मुनी अर्को किर्ते नाम लेखेर यो गर्ने हो भने रामवरणकै पालाको पनि दस्तावेज झिक्दै केरमेर गरेर पास गर्दै गरे भयो नि ?’
