काठमाडौं, जेठ २८। सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काबिल मानिएकै सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै डम्प भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
यो प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो विकृति हो जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शीता अपनाउन सकेको छैन । विज्ञहरूले सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारीता कायम हुन सकेको छैन । जसका कारण सुशासन ऐनको धज्जी उडाइएको पाइएको छ ।
सरकारबाट प्रशासन सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप हुँदा पनि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्नसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसकेको अन्य केही सचिवहरूको दोषारोपण छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले सुशासन ऐनअनुसार काम गर्न सकेको छैन । मुख्य सचिवले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रशासनका विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
सचिवलगायतका कर्मचारी सरुवामा पहिलादेखि नै विभिन्न विकृति भए पनि हालको सरकारले यो विकृति बढाएको पाइएको छ । सचिव पद विशेषज्ञ पद भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै ‘एसम्यान’को आधारमा सचिवहरू छनोट गर्ने गरेकाले समस्या थपिँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसारको विशेज्ञता हासिल गरेका र अनुभवी व्यक्तिलाई सचिव नबनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिले भनसुन र आफूनिकटका आधारमा सचिवहरू छान्दा मन्त्रालयले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निकै महत्वपूर्ण मानिएका अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका मन्त्रालयमा त्यहाँ रहेर यस अघि लामो अनुभव गरेका र मन्त्रालयको कार्यप्रकृतिलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिलाई सचिव बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसविपरीत वर्तमान सरकारले हचुवाका आधारमा एसम्यान, कनिष्ठ र मन्त्रालयको कुनै अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई सचिवको जिम्मेवारी दिँदा ती मन्त्रालयले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
ती मन्त्रालयमा विज्ञता, दक्षता र अनुभवको आधारमा सचिवहरू पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । जसका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समेत ठूलो आशंका देखिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
