काठमाडौं, ३० जेठ । भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित् बस्ती संघर्ष समिति, मनहरी–मकवानपुर (२०८०) का प्रतिनिधि र सो जिल्लाका संघीय सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई भेटेर भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित् घरपरिवारहरुलाई जमिनको भू–स्वामित्व दिलाई जनतालाई जमिनको मालिक बनाउनेजस्तो महान कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष क्षत्र बहादुर मुक्तानको हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘उपरोक्त सम्बन्धमा बाग्मती प्रदेश मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका ९ वटै वडाहरुको तथ्यांकअनुसार ८,४५३ घर परिवार र हेडौंडा उपमहानगरपालिका को वडा नम्बर १२, १३ र १४ समेतको घरपरिवारहरुले शदिऔंदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन हालसम्म पनि जनताले भू–स्वामित्व प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुन परेको र २०७७ सालमा मनहरी गाउँपालिकाको सबै वडाहरुले भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित् बस्तीहरुको तथ्यांक संकलन गरी १ र ६ नं. वडाहरुको जमिन नापी सुरु गरिरहेका अवस्थामा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नापी कार्यलाई रोक्ने काम गरिएको र २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट सबै वडाहरुले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिसकेको अवस्थामा पनि मध्यवर्तीको नाममा निकुञ्जले मनहरी गाउँपालिका र हेडौंडा उपमहानरपालिका साथै सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयहरुलाई समेत पत्राचार गरी निस्सा वितरण कार्यलाई प्रभाव पार्ने जस्ता निन्दनीय काम निकुञ्जले गरेको र यस मनहरी गाउँपालिका र हेडौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, १३, १४ र को ८५प्रतिशत भूभाग मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेकोले तपाईंको पार्टीको अगुवाईमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियावालि २०५२ का व्यवस्थाबमोजिम मध्यवर्तीको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्जले जग्गा दर्ता गर्न नपाईने भन्ने व्यवस्थालाई खारेजी वा संशोधन गरेर हुन्छ वा या मन्त्रिमण्डलबाट पास गरेर हुन्छ कि यी ८ हजार ४ सय ५३ भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित् घरपरिवारहरुलाई जमिनको भूस्वामित्व दिलाई जनतालाई जमिनको मालिक बनाउन महान कार्य गर्नु हुन विनम्रताका साथ हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”
