काठमाडौं, २ असार । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सातै प्रदेशको नयाँ बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिइनु सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन् ।
‘सातै प्रदेशको बजेट गत वर्षभन्दा घटाएर ल्याइएको छ । हाम्रो क्षमताको आधारमा अझै घटाउनुपथ्र्यो । बजेट विनियोजनको पक्षलाई हेर्दा पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत छ । उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिइनु बजेटको राम्रो पक्ष हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
संघको जस्तै सातै प्रदेशका बजेट वितरणमुखी भएको पनि डा. अधिकारीले औंल्याए । उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि बजेट छर्ने काम भएका छन् । परिपक्व नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने काम भएको छ । सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन ।’ बजेट कार्यान्वयनमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
सरकारी दस्तावेजले रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको देखिए पनि आन्तरिक रुपमा समस्या यथावत् रहेको पनि अर्थविद् डा. अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्र छ । आधारभूत सूचकहरु उँभो लागेका छैन । मितव्ययी हुनुपर्ने, खर्चको प्रभाविकारिता बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन ।’
प्रधानमन्त्रीदेखिका माथिल्ला ओहदाका व्यक्तिहरुको सेवा सुविधा कटौती नभएको गुनासो पनि उनले गरे । डा. अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीको दुई हजार भत्ता काटेर ठूला कुरा गरिएको छ । ६० प्रतिशत कर्मचारी त आफ्नै तलबमा जिउँछन् । करको वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कारण बजारमा महँगी अझै बढ्ने अवस्था छ । यस्तो बेला सांसद विकास कोषमा पैसा राख्नु ठूलो हेलचेक्र्याइँ हो ।’
