काठमाडौं, असार ११। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
अहिले जारी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति भर्त्सना गरे ।
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
