काठमाडौं, असार १३ । सरकारले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धानको फाइल फेरि खोलेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको झन्डै दुई सातापछि सरकारले ‘हेभिवेट’ अभियुक्त रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दाको फाइल खोलेको हो।
त्यसै क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमध्येका सात जना अभियुक्तलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। तथापि ललिता निवासको जग्गा किर्ते मुद्दामा पूर्वतयारीसाथ अवरोध पनि सुरु भएको देखिएको छ।
पक्राउ परेका सात अभियुक्तमध्ये तीन जना अदालतको निषेधाज्ञा लिएर मङ्गलबारै परिवारको जिम्मामा छुटेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण वज्राचार्यले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी परिवारको रोहवरमा छुटेको बताइन्। उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका आधारमा तीन जनालाई ‘स्टे अर्डर’ दिएको रहेछ, त्यही आधारमा उहाँहरूलाई परिवारको जिम्मामा पठाएका छौँ।”
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टका सञ्चालक एवं व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए।
उनले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकबाट
