काठमाडौं, असार २१ । राजनीतिक दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्न खटाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली आफैँले मागेका थप कागजात अध्ययन नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर फर्केको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो कार्यालयका पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएर फर्केको जानकारी दिए।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विज्ञ टोलीले माग गरेबमोजिमका केही दलका थप कागजात मात्रै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। आयोगले ९१ दललाई तीन दिनको म्याद दिएर असार ८ गते पत्राचार गरेकोमा १० गतेभित्र मात्र १५ दलले थप कागजात बुझाएका थिए। विज्ञ टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा थप कागजात बुझाएका जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतको थप कागजात मात्रै अध्ययन ग(यो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका प्रमुख दलले पठाएका थप कागजात भने अध्ययन नै गरिएन। नेपाली कांग्रेसले असार ११ गते र अन्य दलले असार ११ गतेपछि मात्रै थप कागजात बुझाएका थिए।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा स्रोतले भन्यो, “नेपाली कांग्रेसले थप कागजात बुझाउँदा विज्ञ टोलीले तोकेको समयपछि आएको र प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले बुझ्न नसकिने जवाफ दियो।”
आयोगले विज्ञ टोलीलाई कार्यविवरण दिँदा आवश्यक हुने थप कागजात उपलब्ध गराउने जनाएको थियो। सोबमोजिम विज्ञ टोलीले ९१ राजनीतिक दलको २०७९ असारसम्मको मौज्दात प्रमाणपत्र वा बैङ्क स्टेटमेन्ट र लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको बैङ्क समायोजन विवरण मागेको थियो।
तीन दिनको म्याद राखेर आयोगले सबै दललाई उक्त विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा असार ११ गतेभित्र १८ दलले कागजात बुझाएका थिए तर विज्ञ टोलीले असार १० गतेभित्र विवरण बुझाएका १५ दलको कागजात मात्रै थप परीक्षण ग(यो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम आयोगले माग गरेका कागजात वा विवरण नदिएमा दललाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ। ढिला गरी १८ दलले कागजात बुझाएका र ५८ दलले हालसम्म माग गरिएको कागजात बुझाएका छैनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट
