Logo

अधिकांश मन्त्रालयको रिपोर्टकार्ड कमजोर, सचिव बैठकका १२ निर्णय कार्यान्वयनमा आउलान् ?



काठमाडौं, असार २१ । वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण (रिपोर्टकार्ड) कमजोर देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा धेरैजसो मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको भन्दै सचिव बैठकमा समिक्षा भएको छ ।

मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा हालै बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर रहेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै २१ वटै मन्त्रालयको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । सचिव बैठकमा गरिएका १२ वटा निर्णय मध्ये पहिलो निर्णयमा मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सो बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमको माइलस्टोनसहितको कार्ययोजना सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका निकायले यथाशीघ्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । एक सचिवका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर देखिएकाले समीक्षा गर्दै मालस्टोन तयार पारेर पेस गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि धेरै पटक भएका सचिव बैठकका धेरै निर्णयहरूअलपत्र पर्ने गरेका थिए । त्यसैले यसपटक पनि लामो समयपछि बसेको सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा आशंका रहे पनि त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले सरकारको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताइएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत मुख्य सचिवसँग चासो लिनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मासिक रूपमा मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको अनुगमन गरी त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइने भएको छ ।

सचिव बैठकमा सचिवहरूले नै मन्त्रालयको कामकारबाही सोचेअनुसार हुन नसकेको स्वीकार्दै अब प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सो बैठकमा सरकारी निकायको कामकारबाहीलाई विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न केन्द्रीयस्तरका सबै सरकारी निकायले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ कोश्रावण १ गतेदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने र यसको आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्