कञ्चनपुर, २१ असार । वृक्षरोपण गरी वातावरण संरक्षणमा टेवा पु¥याउनका लागि जिल्लामा तीन लाख बढी विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गरिएका छन् ।
नर्सरी तयार गरी डिभिजन वन कार्यालयले बिरुवा उत्पादन गरेको हो । कार्यालयले चालु आवमा तीन लाख ६० हजार बिरुवा उत्पादन गरेको छ । कार्यालयले उत्पादन गरिएका लिपटिस (मसाला), कोइराल, बकाइनो, सागवान (टिक) र सिसौ प्रजातीका बिरुवा शुक्रबारदेखि निःशुल्करुपमा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
व्यक्ति, समूह, सङ्घसंस्था, निजी वन र सामुदायिक वनलाई बिरुवा वितरण गरिने वन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीले बताए । “बिरुवा वितरणका लागि अलग्गै कक्षको स्थापना गरिएको छ”, उनले भने, “तोकिएको ढाँचाको निवेदन, नेपाली नागरिकता, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिक पत्रका आधारमा बिरुवा निःशुल्क रुपमा वितरणको कार्य हुन्छ ।”
उत्पादित बिरुवा एक दिनमा सय जनासम्मलाई टोकनका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन कार्यालयले उत्पादन गरेका बिरुवामध्ये पहिलो चरणमा एक लाख वनजन्य वनस्पतिका बिरुवा वितरणको कार्य हुन लागेको छ ।
दोस्रो चरणमा साउनदेखि बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन भएका रक्तचन्दन, धुपीसल्ला, अशोक, पहेलो गोल्डमोहर, छतिवन, पारिजात, निम, ढाँक, बाँस, साल, समी अम्बा प्रजातिका ४० हजार बिरुवा वितरणको कार्य हुने सूचना अधिकारी अवस्थीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लालझाडी वन संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत कुण्डा सबडिभिजन वन कार्यालयको नर्सरीमा एक लाख २० हजार बिरुवा उत्पादन गरिएका छन् । उत्पादन गरिएका बिरुवा निःशुल्क वितरणको काम भइरहेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सबडिभिजन वन कार्यालयले दुई लाख बिरुवाको नर्सरी तयार गरी उत्पादन गरेका छन् ।
जिल्लामा बिरुवाको माग १० लाख बढी भए पनि सीमित बजेटका कारण डिभिवन वन कार्यालय र सबडिभिजन वन कार्यालयले मागको आधा मात्रै बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन् । निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने बिरुवा सर्वसाधारणले निजी जग्गा, नदी किनार र सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रमा रोप्दै आएका छन् । सूचना अधिकारी अवस्थीका अनुसार यस वर्ष नर्सरीमा उत्पादित बिरुवा ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गरिनेछ ।
प्रतिवर्ष चार लाखदेखि सात लाखसम्म बिरुवा उत्पादनको काम हँुदै आए पनि यस वर्ष सीमित बजेटले थोरैमात्र बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । प्रतिवर्ष निन्तररुपमा बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरी रोप्ने कार्यले अबका १० वर्षमा वन माथिको ३० प्रतिशत निर्भरता कम हुने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय वनको पैदावारले बढ्दो जनसङ्ख्याको मागलाई पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रलाई वृक्षरोपण गर्न बढावा दिने नीति ल्याइएको छ । रासस
