काठमाडौं, असार २३ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अवधिमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समायोजन गर्न संवैधानिक इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
गत वैशाख २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक पूर्णपाठ अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले पटक पटक पर्याप्त अवसर पाइसकेकाले थप भएको म्यादलाई अन्तिम मान्न फैसलामा भनिएको छ । प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सो विषयमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनका लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नू गराउनू ।”
२०७१ असोज ३ गते नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जिएमआरबिच परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीले दुई वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । २०७३ पुस २४ मा पुनः एक वर्षको म्याद थप भएको थियो । सम्झौता भङ्ग भइसकेसरहको अवस्थामा पुनः २०७९ असार ३१ मा म्याद थप भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तेस्रो पटक भएको दुई वर्षको म्याद थपलाई सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेशसमेत जारी गरेको थियो । अन्तिम सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेको थियो ।
अदालतले सम्झौता अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन आयोजना विकास सम्झौताको एउटा पाटो मात्र भएकाले सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद सकिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष अघि सारेको छ । साथै सम्झौताका दुवै पक्षले सम्झौता सकिएको जानकारी कुनै पक्षलाई नदिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
