काठमाडौं, २८ असार । सरकारले खर्च कटौतीको लागि नापी र मालपोत कार्यलयलाई एकीकरण गर्ने तयारी थाल्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकमै नापी र मालपोत कार्यलयलाई क्रमशः एकीकरण गर्ने नीति लिएको थियो ।
विनियोजन विधेकको सोही नीति बमोजिम काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बताईन् । आज (बिहीबार) राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नापी र मालपोतलाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको बताएकी हुन् ।
‘नापी र मालपोत कार्यलय एकीकरण गरी चालु खर्चमा कटौती हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दै जग्गा प्रशासन सेवामा प्रणालीको विकास गरी स्थानीय तह मार्फत नै सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु,’– उनले भनिन् ।
विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टि बन्धक, रोक्का लागयतका काम गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको पनि उनले बताईन् ।
