काठमाडौं, असार ३१ । राजनीतिक नेतृत्वबाट ‘उपयोग’ हुन परेको आरोपसहित नेपाली कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुद्ध जुरमुराउन थालेको छ । हाल सतहमा आएको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउँदै कर्मचारीहरूमाथि निशाना साँध्न थालिएपछि निजामती कर्मचारीहरू निजामती प्रशासन सुधारको नारासहित जुरमुराउन थालेका हुन् ।
निजामती प्रशासनमाथि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आइरहेको र यसैका कारण निजामती प्रशासन ‘कोमा’मा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उनीहरूले सुधारको एजेन्डालाई अघि बढाएका हुन् । राजनीतिक हस्तक्षेप रोकी प्रशासनमा आमूल सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित आम कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वःस्फूर्त रूपमा निजामती सेवा संरक्षण समूह गठन गर्दैै जुुरमुराहट अभियान थालेका हुन् । सो समूहले दैनिक रूपमा प्रशासन सुधार तथा राजनीतिबाट प्रशासन माथि भइरहेका हस्तक्षेपका विरुद्ध पैरवी थालेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई छुट दिएर टिप्पणी उठाउनेहरूलाई मात्रै दुःख दिएको भन्दै सरकार र प्रहरीको उक्त कार्यको विरोध गर्दै आइरहेको उक्त समूहले आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हरेक गलत कर्मको पर्दाफास गर्नेगरी उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्ने योजनासमेत बनाएको बताइएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारका बहालावाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अपराधीकै जस्तो व्यवहार गर्दै पक्राउ गरेको भन्दै आम कर्मचारी असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । एक साताअघि गत आइतबार आफ्ना बिरामी पितालाई भेट्न भन्दै विराटनगरतर्फ जान लागेका सचिव राउतलाई प्रहरीले काठमाडौंको विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेपछि कर्मचारीमा आक्रोश सिर्जना भएको हो । सचिव राउतलाई ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा बनाउनुअघि टिप्पणी उठाएको आरोप छ ।
आमकर्मचारीहरूले भने सो जग्गा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरी व्यक्तिको बनाउने काम गरेकाले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने प्रमुख नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
